भोपाल। आईएएस अधिकारी एवं शहडोल कमिश्नर रहे राजीव शर्मा के वीआरएस के मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने राजीव शर्मा का वीआरएस मंजूर कर लिया है।
शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने 28 अगस्त को सरकार को पत्र लिखकर अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मांगी थी। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा है कि राजीव शर्मा एक साल तक किसी भी व्यावसायिक पद पर पदस्थ नहीं होंगे। शर्मा को शर्तों के आधार पर वीआरएस देने से उनके चुनाव लड़ने को लेकर संशय बरकरार है। ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए ही सरकार से अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। सरकार के फैसले के बाद इस चर्चा पर विराम लग गया है।