पीपीएम ब्यूरो

भोपाल। प्रदेश में जल्द ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। प्रशासनिक फेरबदल में मंत्रालय से लेकर मैदानी अफसरों के तबादले होने की बात सामने आ रही है। छह जनवरी से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू होने वाला है। उसके बाद प्रशासनिक फेरबदल के लिए सरकार को तबादले से जुड़ा हर फैसला चुनाव आयोग से पूछकर लेना होगा। इसके चलते कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि राज्य में पांच जनवरी के पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है।
प्रदेश में मंत्रिमंडल गठित होने के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल के कयास लगाए जा रहे थे, मगर विभागों का वितरण ना होने के कारण यह मामला भी अटक गया। अब माना जा रहा है कि मंत्रियों को विभागों का वितरण होने के बाद प्रशासनिक फेरबदल होगा। इसके लिए सरकार के पास पांच जनवरी तक का समय है। 6 जनवरी से प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू होने वाला है। उसके बाद प्रशासनिक फेरबदल के लिए सरकार को ट्रांसफर से जुड़ा हर फैसला चुनाव आयोग से पूछकर लेना होगा। इसके चलते सरकार 5 जनवरी तक अपने हिसाब से प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है।
चुनाव आयोग ने 30 जून 2024 की स्थिति में एक ही जिले में तीन साल या अधिक समय से पदस्थ कलेक्टर, एसपी समेत निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को हटाने के निर्देश जारी किए है। यह निर्देश मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग को मुख्य सचिव की ओर से 31 जनवरी 2024 तक आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजना है। इसके चलते माना जा रहा है कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के तबादले भी होना है।