मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित बैठक में इंदौर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कहा कि प्रत्येक विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। इसके लिए विधायकगणों के साथ में कलेक्टर बैठक लेकर दस्तावेज़ तैयार करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विगत दिनों आयोजित हुई बैठकों में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला, संभाग और राज्य तीन स्तरों पर सूचीकरण कर लिया गया है। जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। बैठक के प्रारंभ में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संभाग के विभिन्न कार्यों के संदर्भ में विगत समय में कुल छः बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसमें जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्य प्रारंभ किए गए हैं।
बैठक में संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत बैठक में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में किसानों से चर्चा के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन के क्रम में निर्माण से असंतुष्ट कृषकों के साथ अधिकारियों की चर्चा हो चुकी है। योजना का विस्तृत अभिविन्यास तैयार कराया जा रहा है एवं भूमि अधिग्रहण लैंड पुलिंग के तहत करने हेतु प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि इस प्रोजेक्ट में कुल एरिया 1300 हेक्टेयर है। इसमें 17 गाँव सम्मिलित हैं और प्रोजेक्ट की लागत 2125 करोड़ रुपये हैं। विगत बैठक में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान के संबंध में चर्चा हुई थी, अब छात्रवृत्ति वितरण का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि इंदौर में गुरुकुलम का कार्य पीआईयूद्वारा किया जा रहा है। इसकी पुनरीक्षित प्राक्कलन 51.26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इंदौर संभाग के जनजातीय कार्य विभाग के 10 सीएमराइज विद्यालयों में पहुँच मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इंदौर के सब अर्बन क्षेत्र में कुल 14 मार्ग क्षतिग्रस्त पाए गए थे, इनमें से 10 मार्गों में स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गत बैठक में यह मुद्दा प्रकाश में आया था कि राऊ क्षेत्र में शहरों के नज़दीक विकसित हो रही कालोनियों में निर्माण कार्यों के कारण भारी वाहनों के चलने से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के स्वरूप में 1 अप्रैल 2022 से परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्व पोर्टल PMMVY-CAS को बंद कर नया पोर्टल PMMVY Soft प्रारम्भ कर पूर्व पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों का विवरण नवीन पोर्टल में शिफ्ट नहीं किये जाने से पूर्व में पंजीकृत महिला हितग्राहियों को भुगतान लंबित है। भारत सरकार द्वारा पूर्व पोर्टल PMMVY-CAS में अपडेट किये गये प्रकरणों के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों का डेटा माह अक्टूबर 2024 एवं ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों का डेटा माह दिसम्बर 2024 में नवीन पोर्टल पर शिफ्ट किया गया है, जिलों द्वारा इन प्रकरणों का वेरीफिकेशन एवं अप्रूवल की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। संबंधित हितग्राहियों को यथाशीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि नेशनल हाईवे के भूमि आवंटन के कुछ प्रकरण वन विभाग के अनापत्ति के कारण लंबित है। इस संबंध में कार्यवाही में प्रगति हुई है और परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में जल संसाधन विभाग के तहत ताप्ती चिल्लुर वृहद परियोजना के संबंध में बैतूल और खंडवा ज़िलों सहित महाराष्ट्र शासन से भी बेहतर समन्वय के निर्देश दिए।
विगत बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षतिग्रस्त कारम डेम के यथाशीघ्र पूर्ण करने के संबंध में अनुरोध किया गया था, आज बैठक में बताया गया कि वर्तमान में बाँध निर्माण हेतु अनुबंधित एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बाँध की मिट्टी का सैंपल संबंधित प्रयोगशालाओं में भेज कर रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है।
इंदौर ज़िले के 511 ग्रामों हेतु (जिसमें राऊ विधानसभा क्षेत्रके 32 ग्राम भी शामिल हैं) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की नर्मदा-क्षिप्रा लिंक एवं नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजनाओं पर आधारित नवीन समूह योजनाओं के संबंध में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के प्रथम चरण हेतु जल आवंटित किया गया है एवं प्रस्ताव राहत परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल की ओर प्रेषित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, उनके बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में इन्दौर शहर से सम्बंधित कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। इंदौर-नेमावर और इंदौर-देपालपुर मार्गों को फ़ोर लेन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में एक्सप्रेस-वे के संबंध में लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में छह एक्सप्रेस-वे नियोजित हैं, जिसमें नर्मदा प्रगति पथ, मालवा निमाड़ विकास पथ भी शामिल हैं।
इंदौर कमिश्नर कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह, आईजी श्री अनुराग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह इंदौर कलेक्टर कार्यालय से जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, श्री मधु वर्मा, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
खंडवा जिले से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, आलीराजपुर जिले से सांसद श्रीमती अनीता नागरसिंह चौहान, बड़वानी जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंतसिंह पटेल, धार जिले से विधायक श्रीमती नीना वर्मा, धरमपुरी विधायक श्री कालूसिंह ठाकुर और ज़िला पंचायत अध्यक्ष श्री सरदार सिंह मेढ़ा, श्री मनोज सोमानी, बुरहानपुर से सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटील, खरगोन जिले से विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार एवं श्री राजकुमार मेव शामिल हुए।
