पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास मंजूर
- प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का उद्घोष, मोदी गारंटियां पूरी होंगी
- उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव – विजय शर्मा भी मौजूद रहे
पीपीएम ब्यूरो
रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली बैठक राज्य के आवासहीनों को समर्पित रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि कल सरकार गठित हुई है और आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राज्य के आवासहीनों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण को मंजूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि निश्चित रूप से मोदी जी की सभी गारंटियां पूरी होंगी। साय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। अब डबल इंजन की सरकार जनता ने चुनी है तो स्थिति सुधरेगी और जनता से किए गए वादे पूरे होंगे। साय ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा पर बहुत बड़ा विश्वास किया है। कल्पना से भी बड़ी सफलता दिलाई है। कल ही नई सरकार का शपथ समारोह था। हम लोगों ने शपथ ली।
साय ने बताया कि शपथ समारोह के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में मोदी गारंटी पूरी करने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले जो गरीब 18 लाख आवास से वंचित हो गए थे, उन्हें आवास मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी गरीबों को आवास देने का वादा किया है। हमने पहला काम 18 लाख आवास निर्माण को स्वीकृत करने का किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को आर्थिक तौर पर खोखला कर दिया लेकिन हम शत प्रतिशत वादे पूरे करेंगे।
मुख्यमंत्री ने आदिवासी इलाकों में भाजपा को मिली अपार सफलता के मद्देनजर कहा कि आदिवासी समाज का मान सम्मान भाजपा ने बढ़ाया है। हमारी पहले की सरकार ने 15 साल तक आदिवासियों के हित में काम किया। उन्हें भुखमरी से बाहर निकाला। सस्ता अनाज देने का काम शुरू किया। हमने आदिवासी क्षेत्रों में विकास के सभी काम किए हैं। हमने आदिवासी समाज से देश को द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में राष्ट्रपति दी हैं। हमारी केंद्र सरकार ने आदिवासियों के लिए पृथक से मंत्रालय बनाया।
साय ने पिछली सरकार की योजनाओं के संबंध में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और उचित निर्णय लेंगे।
धर्मांतरण के सवाल पर साय ने कहा कि पिछली सरकार ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। हमारी सरकार विचार करेगी कि कैसे हम इस पर रोक लगाएं। नक्सलवाद के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी 15 साल की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ी थी और अब भी हम मजबूती से लड़ेंगे। पीएससी घोटाले के बाबत उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। यह स्पष्ट है कि हम उचित कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री के संवाददाता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
